सोमबार, भदौ ११, २०८० मा प्रकाशित
धनगढी। अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य,आय आर्जन लगायतका सेवाहरुमा समाबेशी र समान पहुँच हुन नसकेको बताएका छन्। धनगढीमा आयोजित सोह्रौँ पञ्चबर्षिय योजना र अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुको सवाल विषयक प्रदेशस्तरीय परामर्श कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै उनीहरुले सो कुरा बताएका हुन्।
सुदुरपश्चिम प्रदेशमा अशक्तता मैत्री पूर्वाधारहरुको अभाब रहेको र सबै किसीमका अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुकालागी आवश्यक सहायक सामाग्रीहरु सहज उपलब्धता हुन नसकेको अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुले बताएका छन्। अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका सचिव नन्दराज भट्टले अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुलाई असमानता र गैर भेदभावमा पर्ने भएकाले भेदभाव उन्मुलन गर्न कानुनी संरक्षणात्मक ब्यवस्थाको पालना गर्नुपर्ने जोड दिए।
ऐन नियम र नितीमा आवश्यक संसोधन र कार्यान्वयन, अपाङ्गताको अवस्था, अध्ययन अनुसन्धान गरेर सेवा विश्लेषण गर्न प्रदेश स्तरीय सर्भेक्षण आयोग निर्माण गर्नुपर्ने बताए। अपाङ्गताको आधारमा शारीरीक र मानसिक अखण्डताको लागी सम्मानको अधिकारको प्रत्याभुति गराउनुपर्ने अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका सचिव भट्टले बताए। यस्तै, राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष मान बहादुर साउँदले सरकारले सोह्रौँ पञ्चबर्षिय योजना अगाडी बढाइरहेको अवस्थामा प्रदेशका सबै मन्त्रालयले अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुका सवाललाई थप समेट्नुपर्ने कुराहरु सुझाब दिइएको बताए।
बिभिन्न अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुकालागी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आय आर्जन, सिप क्षमता बिस्तार, अपाङ्गतामैत्री संरचना निर्माणको कुरालाई समाबेशी तथा पहुँच गरी नितीमा समाबेश गर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश निती तथा योजना आयोग सुदुरपश्चिमलाई सुझाबहरु संकलन गरेर बुझाइने र सोह्रौँ पञ्चबर्षिय योजनालाई थप समाबेशी तथा पहुँचयोग्य बनाउन ठुलो भुमिका रहने बताएका छन् ।
उनले भने, अझै पनी अपाङ्गतामैत्री नभएको, अपाङ्गता महिलाको प्रतीनिधित्व, दलीत जनजाती पिछडिएको बर्ग, अल्पसंख्यक बर्गको समाबेशी र उजागर गर्न स्थानिय तथा प्रदेशका सबै मन्त्रालयको सहभागीतामा कार्यक्रम गरिएको बताए। राष्ट्रिय आदीवासी जनजाती अपाङ्गता महिला संघ नेपालका अध्यक्ष प्रतिमा गुरुङले अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको अधिकार ऐन २०७४ को मुल मर्ममा रहेर अपाङ्गता भएका ब्यक्तीको दिगो बिकास लक्ष्य कसैलाई पनी नछुटाउँन र राज्यले दिएका प्रतिबद्यता अनुरुप योजना स्थापित गर्ने बताइन्।
अपाङ्गता भएका ब्यक्तीहरुको खण्डीकृत तथ्याङ्क प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्ने बताइन् । त्यसपछि प्रदेश सरकारले बनाउने निती कार्यक्रममा बिभिन्न अधिकार र रोजगारीका बिषय समेट्न सजीलो हुने उनले बताइन्।प्रदेश निती तथा योजना आयोगका माननिय सदस्य डाक्टर जगत रावलले अपाङ्गताका भएका ब्यक्तीहरुको सवाल छुटेको बताउँदै अब सहकार्य गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्यता जनाए । यस्का साथै स्थानिय तहका उपप्रमुख तथा जनप्रतिनिधीले पनी अपाङ्गताका सवाललाई स्थानिय र प्रदेश स्तरबाट समाबेशी बनाउने तरीकाले आवाज उठाउने प्रतिबद्यता जनाएका छन् ।
डिस्एबिलिटी राइट एडोकेशी राइट फन्ट नेपाल प्रतिनिधि कृष्ण गहतराजले नेपाल सरकारले १० वटा प्रकार छुट्याएको नभएको बताए। उनले अपाङगत भएका व्यक्तिहरु लाई आर्थिक, भौगोलिक गरिबी भएकालाई एकिकृत गर्ने सकिने बताए। उनले नेपाल सी.आर.पी.डीको राष्ट्र रहेको बताउदै नेपालमा अपाङगत १०/१५ प्रतिशत रहेको त्यसमा ८० प्रतिशत गरिबीको रेखामुनि रहेको बताए ।कार्यक्रममा बिभिन्न ब्यक्तीको सहभागीता रहेको थियो ।